उम्मीद : राष्ट्रीय पेंशन योजना में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव
अंतरिम बजट
नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकरदाताओं और आम लोगों को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। वित्त मंत्री लगातार छठा बजट पेश करेंगी। वह लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी।
एनपीएस में निश्चित पेंशन का ऐलान संभव
ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को आकर्षक बनाने के लिए संभवतः बजट में कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके तहत एनपीएस में भी निश्चित पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। इस बारे में एक उच्चस्तरीय समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। इसको देखते हुए सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं।
आयकर दाताओं को भी राहत की आस
कर मोर्चे पर भी नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल मानक कटौती के तहत 50,000 रुपये की छूट है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था के स्लैब और दर में 2014 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयकर दाता इसमें राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के प्रीमियम के भुगतान पर कटौती का लाभ दिया जा सकता है।
बचत खाते पर कर में राहत संभव
बैंक के बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कर रहित ब्याज की सीमा 10 हजार रुपये से अधिक हो सकती है। इस नियम के तहत साल भर में 10 हजार रुपये तक अर्जित ब्याज को करमुक्त माना जाता है। अनुमान है कि सरकार लोगों को राहत देने के उद्देश्य से इस सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर सकती है।
आयुष्मान भारत का बीमा कवर बढ़ेगा
सरकार देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दोगुना यानी दस लाख रुपये कर सकती है। अंतरिम बजट में इसका ऐलान हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो सीधे देश के 12 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
घरेलू निवेशकों को भी छूट की उम्मीद
बजट में पूंजीगत लाभ कर की सीमा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी विभाग के प्रमुख अनुज गुप्ता ने कहा कि सरकार को कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को माफ करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जैव ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करें।
इन पर भी नजरें रहेंगी
होम लोन के ब्याज पर कर बढ़कर चार लाख हो सकती है
2 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए फेम योजना को विस्तार देने की तैयारी
जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र को 3 मिल सकता है प्रोत्साहन, कई शुल्क में कटौती संभव
4 आयकर की धारा 88 सी के तहत महिलाओं को अलग से • मिल सकती है कर छूट
एनपीएस में 75 वर्ष से अधिक सदस्यों के लिए कर छूट सीमा में वृद्धि संभव
1february
